Nainital: वित्तीय वर्ष खत्म होने को, 14 वार्डों के अभी तक भवन कर के बिल नहीं किए तैयार…

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नैनीताल। वित्तीय वर्ष समाप्त होने की कगार पर है और नगर पालिका अभी तक अपने लक्ष्य के मुताबिक 50 फीसदी भी भवन और सफाई कर और दुकानों का किराया वसूल नहीं सकी है। भवन कर की ही बात करें तो 14 वार्डों के छह हजार घरों से अभी तक पिछले पांच सालों में पूरा टैक्स वसूला नहीं जा सका है। वहीं इस वर्ष भी अभी तक भवन कर से संबंधित बिल तैयार नहीं किए जा सके हैं। जबकि कर जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च रखी गई है। और तो और बकायदा पालिका द्वारा कर जमा करने को लेकर वार्डों में मुनादी भी की जा चुकी है। लेकिन अभी संबंधित बिल तैयार नहीं किए गए हैं।

मालूम हो कि नगर पालिका के कर विभाग की उपेक्षा के कारण उस पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। इसी के चलते वेतन और पेंशन का संकट भी गहराता जा रहा है। वर्तमान में पालिका भवन कर, सफाई कर और किराए के रूप में 2 करोड़ की वसूली करनी है, लेकिन इससे संबंधित कर विभाग प्रभारी के भरोसे चल रहा है। कर विभाग में पूर्व से ही कर अधीक्षक का एक तथा कर निरीक्षक के दो पद स्वीकृत हैं, लेकिन कर निरीक्षक के एक पद पर कभी भी नियुक्ति नहीं हुई। एक कर निरीक्षक का ढाई वर्ष पूर्व स्थानांतरण किया गया, तब से इस पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अलावा कर अधीक्षक का पद भी डेढ़ वर्ष से रिक्त है। इन पदों पर नियुक्ति सीधे शासन स्तर से की जाती है। हालांकि पालिका की ओर से वरिष्ठ लिपिक को कर प्रभारी अधीक्षक और टैक्स कलेक्टर को प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। जिन्होंने अभी तक सात वार्डों के बिल तैयार किए हैं, लेकिन अभी समय कम होने कारण समय पर पूरे बिल नहीं तैयार होने से वसूली के लक्ष्य में पालिका पिछड़ती जा रही है।

वित्तीय मांग के अनुरूप 40फीसदी हुई है वसूली

नगर पालिका के लेखा विभाग के मुताबिक भवन कर और सफाई कर के रूप में पालिका की प्रतिवर्ष लगभग 2.20 करोड़ रुपये की डिमांड है, जिसमें वर्तमान तक 31 फीसदी वसूली की जा चुकी है। पूर्व वर्षों के आठ करोड़ रुपये की धनराशि मिलाकर कुल धनराशि दस करोड़ की वसूली होनी है। लेकिन अभी तक नियोजित तरीके से काम नहीं होने से 40 फीसदी ही वसूली हो पाई है।

कोट

– पालिका अधिकारियों को वसूली के लिए निर्देश दिए गए हैं, टीम बनाकर वसूली की जा रही है। अभी तक सात वार्डों के बिल तैयार हो गए हैं, जल्द ही अन्य वार्डों के भी बिल तैयार कर लिए जाएंगे। समय पर लक्ष्य वसूली के निर्देश दिए हैं।

– आलोक उनियाल, अधिशासी अधिकारी

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