देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गयी है। हालांकि, धामी सरकार की यह अंतिम मंत्रीमंडल की बैठक संपन्न हुई है। जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा किया गया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
इन मामलों पर लगी मुहर……
– वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 1500 रुपए।
– शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।
कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत
आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
पुरानी पेंशन प्रकरण पर एक विज्ञप्ति के आधार पर यूपी, उत्तराखंड के मामलो को लेकर फैसला
राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिक्तसालयो में 01 महिला 01 पुरुष डॉक्टर को देखते हुए 224 पदों की स्वीकृति
शुगर मिल में भी मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी
राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याफित
पेयजल निगम और संस्थान में भी पेंशन को लेकर चर्चा
गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका
प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी।
आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
– शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
– राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
– गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
– प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।– फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
– लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
– सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
