देहरादून। ऑलवेदर रोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की बैठक को लेकर विवाद हो गया है। समिति के अध्यक्ष और पीएसआई के पूर्व निदेशक रवि चौपड़ा सहित दो अन्य सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वे बैठक में शामिल ही नहीं हुए।
बिना अध्यक्ष की अनुमति के बैठक बुलाने से नाराज चौपड़ा ने मुख्य सचिव और सदस्य सचिव को पत्र भी लिखा और बैठक को अनाधिकृत करार दिया। समिति हर तीन माह में निर्माण कार्य की समीक्षा करती है और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है।
समिति के सदस्य सचिव और प्रभारी सचिव वन रविनाथ रमन की ओर से बैठक बुलाने पर समिति के अध्यक्ष ने समिति की स्वायत्तता का सवाल उठाया। अध्यक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति की बैठक को बुलाने के लिए मुख्य सचिव किस तरह से सदस्य सचिव को आदेश जारी कर सकते हैं। शुक्रवार को अध्यक्ष चौपड़ा की ओर से रविनाथ रमन को पत्र लिखकर बैठक के लिए जारी किए गए आदेश को निरस्त करने को भी कहा गया था। इसी के साथ उन्होंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर बैठक बुलाने के तरीके पर आपत्ति जताई थी। कहा था कि इसे कमेटी के कार्य में दखल माना जाएगा। इसी तरह समिति के सदस्य नवीन जुयाल और हेमंत ध्यानी ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इनकी ओर से जारी ब्यान में साफ कहा गया कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना बैठक बुलाना समिति के अधिकारों का उल्लंघन है।