
देहरादून। उत्तराखंड में विभागीय लेखा संवर्ग के कार्मिक एकीकरण के बाद से कथित उपेक्षा और लंबित समस्याओं को लेकर लामबंद हो गए हैं। वेतन विसंगति, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) पूरी होने में देरी और वित्त अधिकारियों की अनदेखी से नाराज उत्तराखंड राजकीय विभाग लेखा संवर्ग संघ ने अब अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का निर्णय लिया है।
संघ के प्रांतीय सचिव शिवम ओबराय, उपाध्यक्ष मुकेश बिष्ट, आशीष परमार और प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास यादव ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि करीब दो वर्ष पूर्व प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात सहायक लेखाकारों और लेखाकारों का एकीकरण कर उन्हें निदेशालय विभागीय लेखा के अधीन किया गया था। लेकिन एकीकरण के बाद कार्मिकों के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संघ का आरोप है कि एकीकरण की व्यवस्था केवल स्थानांतरण और पदोन्नति पर नियंत्रण तक सीमित होकर रह गई है।
संघ ने समान अर्हता और समान पद होने के बावजूद अलग-अलग वेतनमान दिए जाने पर भी नाराजगी जताई। पदाधिकारियों का कहना है कि वेतन विसंगति दूर करने और वेतनमान के उच्चीकरण को लेकर कोई प्रभावी पहल नहीं हो रही है। वहीं, विभागों में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारी भी कार्मिकों की समस्याओं के समाधान में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं।
संघ के मुताबिक, निदेशालय ने कार्मिकों के स्थायीकरण के लिए दो वर्षों की एसीआर मांगी है, लेकिन कई विभागों के वित्त अधिकारी इन्हें समय पर पूरा कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे स्थायीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आरोप है कि कुछ विभागों में निदेशालय के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा लेखा संवर्ग के तकनीकी और मूल कार्य अन्य संवर्गों के कर्मचारियों को सौंपे जाने पर भी संघ ने आपत्ति जताई है।
मूल विभागों में वापसी की मांग
संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि एकीकृत व्यवस्था में कार्मिकों के हितों का संरक्षण, समयबद्ध स्थायीकरण और कार्यक्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो सभी सहायक लेखाकारों और लेखाकारों को उनके पूर्व मूल विभागों में वापस भेज दिया जाना चाहिए। संघ ने शासन और निदेशालय से समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अब इन सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा।

