प्रदेश में धामी सरकार के बनने के साथ ही मंत्रिमंडल पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहा है वन मंत्री हरक सिंह रावत के हाल ही में मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद एक बार फिर नई घोषणा की है राज्य की सक्रिय चार हजार वन पंचायतों/इको समितियों के खाते में न्यूनतम एक लाख की धनराशि डाली जाएगी। इस कदम सेे वनाग्नि पर रोक लगेगी। साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। शुक्रवार को वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने वन अधिकारियों की बैठक में वन विकास से सम्बंधित योजनाए, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण एवं अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान बैठक में अधिकारियों द्वारा वनों के विकास से सम्बंधित योजनाए, रिक्त पदों की जानकारी एवं अन्य कार्यो का विवरण मंत्री के समक्ष रखा।
वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जंहा भी खाली पद हो, उन्हें जल्द से जल्द भरे जाने की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय मे पूरा कर ले। वनों के विकास, सरक्षण एवं संवद्र्धन में वन आरक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिना फारेस्ट गार्ड के किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। वनों के विकास के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाय।
