उत्तराखंड में राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति भी बनाई गई है। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर समिति को सुझाव देने के लिए कहा गया है जिसके लिए आम जनता द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 दिन और बढ़ा दी है। समान नागरिक संहिता को लेकर कोई भी 22 अक्टूबर तक संबंधित पोर्टल पर अपने सुुझाव दे सकता है।
मालूम हो कि आठ सितंबर को समान नागरिक संहिता के लिए बनाई समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) ने आमजन से समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लांच किया था। उन्होंने ईमेल के जरिये भी सुझाव आमंत्रित किए थे। गौरतलब है कि अभी तक समिति को ई-मेल, डाक और कार्यालय के माध्यम से एक लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। ड्राफ्ट को लेकर समिति अभी तक दिल्ली और देहरादून में बैठक कर चुकी है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विभिन्न नीतियों के अलावा दूसरे देशों में बनाई गई नीतियों का अध्ययन किया गया है।
वहीं, पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट को पायलट ड्राफ्ट के रूप में अन्य राज्य भी लागू करेंगे और उत्तराखंड पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
