उत्तराखंड में अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त भू-कानून से संबंधित एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक वर्तमान बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की संस्कृति, संसाधनों और मूल स्वरूप की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कानून लंबे समय से जनता की मांग थी और सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे मंजूरी दी है।
इस नए कानून के लागू होने से राज्य की भूमि पर बाहरी लोगों के अंधाधुंध कब्जे पर अंकुश लगेगा, जिससे उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और स्थानीय निवासियों के अधिकार संरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की पहचान और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।
