नैनीताल: कुमायूँ परिक्षेत्र के पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र, रिधिम अग्रवाल ने समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्राधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में IG रिधिम अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मात्र 20-21 प्रतिशत ही सरकारी आवास उपलब्ध हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस संख्या को बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक करने के लिए रेंज स्तर पर पहल की जा रही है।
मास्टर प्लान और साइट सेलेक्शन के निर्देश
IG ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत पुलिस कर्मियों की संख्या एवं उन्हें उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का ब्यौरा तैयार करें। इसके साथ ही जिन थाना-चौकियों के पास भूमि उपलब्ध है लेकिन आवासीय भवन नहीं हैं, वहां नए भवनों के निर्माण के लिए साइट चयन करते हुए विस्तृत आंगणन तैयार किया जाए और बजट प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही, गोष्ठी में अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस पहल के माध्यम से सरकार और पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों को बेहतर जीवनशैली और सुविधाएं मिल सकें।
