लंबे समय से घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बड़ी राहत दी है घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों को न सिर्फ नक्शा पास कराने का ज्यादा शुल्क देना पड़ रहा था बल्कि आंशिक कमी के चलते उनके भवन के नक्शे भी पास नहीं हो पा रहे थे ऐसे में सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आम जनता को राहत दी है ,सरकार ने निर्णय लेते हुए
- शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों में भी उप विभाजन शुल्क सर्किल रेट का 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र शुल्क में भारी कटौती होगी।
- . मानचित्र स्वीकृत करवाने में मानकों में आंशिक कमी रह जाने के कारण जो मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे, उनको पास करने के लिए, प्राधिकरण बोर्ड को मानकों में 25% तक शिथिलीकरण का अधिकार दिया गया है. इसका परिणाम यह होगा कि अधिकांश मानचित्र प्राधिकरण स्तर से ही स्वीकृत हो जाएंगे।
- जिन क्षेत्रों में महा योजना लागू है उन क्षेत्रों में 10000 वर्ग मीटर तक लैंड यूज़ परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को दिया गया, इससे भू-उपयोग परिवर्तन कराना आसान होगा
