नैनीताल: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की सक्रिय पहल और समन्वय के साथ नैनीताल स्थित नमः होटल में भारत के 16वें वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्यटन, उद्योग और व्यापार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए कई ठोस सुझाव प्रस्तुत किए।
बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव के.के. मिश्रा तथा संयुक्त निदेशक पी. अमरूथावर्षिनी उपस्थित रहे। बैठक का आयोजन कमिश्नर दीपक रावत की निगरानी और मार्गदर्शन में हुआ, जिन्होंने राज्य की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों को आयोग के समक्ष विस्तार से रखा।
कमिश्नर दीपक रावत ने आयोग के अध्यक्ष को एपण्ड (दस्तावेज़ी प्रस्तुति) सौंपते हुए बताया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य की भिन्न आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए केंद्रीय योजनाओं में लचीलापन और अतिरिक्त समर्थन आवश्यक है। उन्होंने पर्यटन, कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, रोजगार और पर्यावरण संतुलन जैसे मुद्दों को रेखांकित किया।
बैठक में पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने स्मार्ट हिल स्टेशन, केबल कार, ट्रैकिंग रूट का पुनरुद्धार, एस्ट्रो-टूरिज्म और वैलनेस टूरिज्म जैसे नवाचारों की वकालत की। वहीं उद्योग संगठनों ने औद्योगिक सब्सिडी, टैक्स हॉलिडे, ब्लॉक स्तरीय कौशल केंद्र, हिल इंडेक्स, ग्रीन बोनस और विशेष औद्योगिक फंड की मांग उठाई।
कमिश्नर रावत के नेतृत्व में समस्त विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया गया और उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों की बातों को आयोग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई।
आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सभी सुझावों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए बताया कि आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को रिपोर्ट में समुचित स्थान दिया जाएगा।
बैठक में सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव सोनिका, अपर सचिव हिमांशु खुराना, जिलाधिकारी वंदना, मुख्य विकास अधिकारी अनामिका, महानिदेशक उद्योग प्रतीक जैन, अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद, और कई प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
