उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी, जबकि पुलिस महानिदेशक को एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड, नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि यह कदम मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत उठाया गया है।
जांच का मुख्य उद्देश्य अवैध और अपंजीकृत मदरसों की पहचान करना, उनकी फंडिंग के स्रोतों की जांच करना, और अन्य राज्यों से आए छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना है। हाल ही में राज्य में अवैध मदरसों और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह कदम पारदर्शिता और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
